ब्याजदर करिडोर र स्थिर ब्याजदर(Karobar weekly)
चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै नेपालमा तरलता (लगानीयोग्य रकम) सहज हुँदै गएपछि ब्याजदर घट्नुपर्ने सुरु भएको बहस यद्यपि कायम छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आफूसँग भएको तरलता कसरी सहज ढंगले लगानी गर्ने भन्ने गम्भीर बहसमा छन् । यदाकदा पैसा त्यसै थन्क्याउनुभन्दा ब्याजदर घटाएरै र ग्राहक खोजेर लगानी गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरू पुगेको सुनिन थालेको छ । सुन्दा ब्याजदर घटेको कुरा राम्रो लागे पनि यसको पहिलो असर निक्षेपमा परेको छ । निक्षेपमा ब्याज घट्ने क्रम तीव्र रूपमा देखिएको छ ।
गत पुससम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पनि ७.८९ प्रतिशत निक्षेप निब्र्याजी (चल्ती खाता) चलाइरहेका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले ३६.१२ प्रतिशत बचत निक्षेप प्रयोग गरिरहेका छन् । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई बचत खातामा दिने औसत ब्याजदर ५.९५ प्रतिशत छ । अझ वाणिज्य बैंकहरूको हकमा बचतको औसत ब्याजदर ४.९२ प्रतिशत छ । जबकि वाणिज्य बैंकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमध्ये ७.६७ प्रतिशत चल्ती खाता उपयोग गरेका छन् । सबैभन्दा अधिक मुद्दती निक्षेप स्वीकार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३८.१४ प्रतिशत मुद्दती निक्षेप छ । मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर १०.१७ प्रतिशत छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ३०.१६ प्रतिशत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गरेका छन् भने यिनीहरूको औसत ब्याजदर ९.६० प्रतिशत छ ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा र ाष्ट्र बै ंकले ब्याजदरमा दे खिएको तीव्र उतार चढावको स् िथति अन्त्य गर्न ‘ब्याजदर करिडोर ’ लागू गर्ने जानकारी दिएको थियो । त्यसलगत्तै केन्द्रीय बैंकले नेपाल बै ंकर्स संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलसमेत गरेको थियो, तर त्यसयता यसबारे खासै चर्चा–परिचर्चा हुन छाडेको छ । यसबारेमा चासो राख्नेहरूलाई केन्द्रीय बैंकले अनौपचारिक रूपमा नयाँ अवधारणा भएकाले थप गृहकार्य पछि मात्र भन्न सकिने जानकारी दिँदै आएका छन् । सुरुमा आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ब्याजदर करिडोर अवधारणा अघि सारिएको भनिए पनि अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरका कारण कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी बढाउन नसक्ने हुन् कि भन्ने विशेष चासो रहेको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले नै उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि र पर्यटनमा तोकिएको दरमा लगानी गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिसकेको स्थितिमा ब्याजदर करिडोर लागू हुँदा लगानी हुँदैन भन्ने आशंका भने व्यर्थको हो ।
यस विषयलाई केही बैंकरहरूले पनि सकारात्मक कदम भन्दै छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए भने केहीले राष्ट्र बैंकको वित्तीय क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरिराख्ने प्रपञ्चका रूपमा लिएका थिए । यसबारे बैंकर्स संघले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको मात्र होइन, यसबारे चर्चा–परिचर्चासमेत बैंकरहरूका बीचमा हुन छाडेको छ ।
ब्याजदर अवाञ्छित किसिमले तलमाथि भएको अवस् थामा सीमाभित्र कायम गर्न अवलम्बन गरि ने ब्याजदर निर्धार णको एउटा मौ द्रिक उपकर ण नै ब्याजदर करिडोर हो । हाल २८ दिने टे «जर ी बिलको ब्याजदर ०.१५ प्रतिशत, ९१ दिनेको १ प्रतिशत, ६ महिनेको २ प्रतिशत र एकवर्षेको २.५ प्रतिशत वरिपरि ब्याज (बट्टा) दर कायम छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी वैधानिक तरलता सुविधाको बट्टादर भने १० प्रतिशत तोकेको छ । भारतमा अहिले पनि टे«जरी बिलको बट्टा दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले ब्याजदरलाई स्थिर राखिराख्न ब्याजदर करिडोरको सीमा १ प्रतिशतको अन्तर कायम गरेको छ । आरबीआईले बैंकहरूलाई ८ प्रतिशतमा रकम उपलब्ध गराउँछ भने बैंकहरूबाट ७ प्रतिशतमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले बैंकहरूलाई तरलता अभाव र अधिक तरलताको सामना गर्न केही राहत मिल्ने गरेको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले भने यतिखेर ब्याजदरमा सीमा कायम गर्ने कुरालाई चासो दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले आफूलाई सहज हुँदा खुला बजार अर्थनीतिको व्याख्या गर्ने र असहज हुँदा यसलाई भुल्ने गरेको पाइन्छ । अहिले अन्तरबैंक कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल गएको स्थितिमा खुला बजार नीतिका कारण बजारमा हस्तक्षेप नगरेको राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहेको छ । तर, विगतका उदाहरणलाई पल्टाउँदा राष्ट्र बैंकका यी भनाइ र गराइमा अत्यन्तै फरकपन देखिन्छ । २०६७ असार २९ मा ट्रेजली बिल बिक्रीको अवस्था होस् वा २०६६ पुस २६ मा रिपो जारी गर्दाको स्थिति दुवै बेला राष्ट्र बैंकले खुला बजारनीतिलाई धोती लगाइदिएको छ । यी त खालि राष्ट्र बैंक आफैंले ब्याजदरमा लगाएका सीमाको एउटा उदाहरण हो । यस्ता उदाहरण अध्ययन गर्दा प्रशस्तै भेटिन्छन् । त्यसबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोलमार्फत १० अर्व रुपैयाँको रिपो मागेकोमा राष्ट्र बैंकले जम्मा ५ अर्बमात्र दिएको थियो । त्यस अवसरमा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न ब्याजदरको बट्टा कायम गर्दै ६ प्रतिशतको सीमा (क्याप) कायम गरेको थियो । त्यसैगरी टे«जरी बिल बिक्री गर्दा राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्न खोजेको रुपैयाँभन्दा कमको माग हुँदा पनि ब्याजदरमा सीमा लगाउँदै थोरै मात्र दिएको थियो । १ अर्ब ४२ करोडको २८ दिने ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने प्रस्तावमा ३६ करोड १० लाखको माग देखिएकोमा राष्ट्र बैंकले २४ करोड ६० लाख मात्र दिएको थियो । त्यस अवसरमा ९१ दिने र ३ सय ६४ दिने ट्रेजरी बिलमा पनि राष्ट्र बैंकले माग भन्दा थोरै मात्र बिक्री गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंक मुद्रास्फीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न निरन्तर लागिपरेको हुन्छ । अन्य कुरालाई यथावत् छाड्ने हो भने लगानीका लागि अवश्य पनि महत्वपूर्ण उपकरण ब्याजदर नै हो । ब्याजदरमा आउने उतार–चढावले लगानीमा प्रत्यक्ष असर परी यसले मुद्रास्फीतिमा समेत असर पार्छ । यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको अवधारणालाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर ब्याजदरलाई स्थिरता दिन सक्छ । यसबाट मुद्रास्फीति र आर्थिक विकासको प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंक करिडोर प्रणालीको लक्ष्यसँगै दैनिक भुक्तानीदर नीतिमा केन्द्रित हुने हुँदा बजारका वास्तविक तरलता स्थितिबारे पनि ऊ जानकार रहन्छ । केन्द्रीय बैंक खुला बजार परिचालनका लागि निश्चित स्तरको कोष आपूर्ति गर्ते एउटा प्रणाली भएकाले समान कर्जा सुविधाको व्यवस्था र तोकिएको ब्याजदरमा माग भएबमोजिमको दैनिक रकम उपलब्ध गराउने उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । यस्तो बेला निक्षेपकर्ता संस्थाको सट्टा अन्तरबैंकिङ बजारमाथि केन्द्रीय बैंकले जरिवानासहितको ब्याजदर नीति निर्धारण गरेको हुन्छ ।
दैनिक भुक्तानी दरअन्तर्गत तह निर्धारण गरिनु करिडोर प्रणालीको एउटा पक्ष हो । यो तहले दुई फरक तरिकासँग सम्बन्ध राख्छ । पहिलो यो सुविधाबाट निक्षेपकर्ता संस्थाहरूले अतिरिक्त निश्चित ब्याजदर निर्धारण गरी दैनिक रूपमा र कम संकलन गर्न सक्छ भने अर्कातिर छुटदरजस्तै निक्षेपदर पनि लक्षित नीतिदरभन्दा तल निर्धारण गरिएको हुन्छ । बैंकको लक्ष्य भनेको भण्डारण नै हो । यो लक्ष्य ब्याजदरको मुनि निर्धारण गरिने भएकाले यसलाई भुक्तानी ब्याजदरको रूपमा हेरिन्छ । त्यसकारण ब्याजदर करिडोरको पूर्ण कार्यनीतिको ढाँचा तयार गरी व्यवहारमा उतार्न र यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई सामान्यकृत गर्दै स्थिर ब्याजदरको बाटोमा लाग्नु अहिलेको माग हो । हाम्रोजस्तो अपूर्ण बजारमा ब्याजदर करिडोरको प्रभावबाट कतिपय बाधा–व्यवधान आउन सक्छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले सकारात्मक रूपमा ब्याजदर करिडोरलाई लिई त्यहीअनुरूपको नीतिगत व्यवस्थामा भएमा दिनदिनै ब्याज बढाउनुपर्ने र घटाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त गरी स्थिर प्रकृतिको ब्याजदर निर्धारणमा महत्वपूर्र्ण योगदान दिनसक्छ ।
गत पुससम्मको तथ्यांक हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अहिले पनि ७.८९ प्रतिशत निक्षेप निब्र्याजी (चल्ती खाता) चलाइरहेका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले ३६.१२ प्रतिशत बचत निक्षेप प्रयोग गरिरहेका छन् । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्तालाई बचत खातामा दिने औसत ब्याजदर ५.९५ प्रतिशत छ । अझ वाणिज्य बैंकहरूको हकमा बचतको औसत ब्याजदर ४.९२ प्रतिशत छ । जबकि वाणिज्य बैंकहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेपमध्ये ७.६७ प्रतिशत चल्ती खाता उपयोग गरेका छन् । सबैभन्दा अधिक मुद्दती निक्षेप स्वीकार गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३८.१४ प्रतिशत मुद्दती निक्षेप छ । मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर १०.१७ प्रतिशत छ । तर, वाणिज्य बैंकहरूले मात्रै ३०.१६ प्रतिशत मुद्दती निक्षेप स्वीकार गरेका छन् भने यिनीहरूको औसत ब्याजदर ९.६० प्रतिशत छ ।
मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा र ाष्ट्र बै ंकले ब्याजदरमा दे खिएको तीव्र उतार चढावको स् िथति अन्त्य गर्न ‘ब्याजदर करिडोर ’ लागू गर्ने जानकारी दिएको थियो । त्यसलगत्तै केन्द्रीय बैंकले नेपाल बै ंकर्स संघका प्रतिनिधिहरूसँग छलफलसमेत गरेको थियो, तर त्यसयता यसबारे खासै चर्चा–परिचर्चा हुन छाडेको छ । यसबारेमा चासो राख्नेहरूलाई केन्द्रीय बैंकले अनौपचारिक रूपमा नयाँ अवधारणा भएकाले थप गृहकार्य पछि मात्र भन्न सकिने जानकारी दिँदै आएका छन् । सुरुमा आगामी आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी ब्याजदर करिडोर अवधारणा अघि सारिएको भनिए पनि अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीहरूको भनाइ छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर करिडोरका कारण कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकहरूले लगानी बढाउन नसक्ने हुन् कि भन्ने विशेष चासो रहेको देखिन्छ । तर, राष्ट्र बैंकले नै उत्पादनमूलक क्षेत्र, कृषि र पर्यटनमा तोकिएको दरमा लगानी गर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिसकेको स्थितिमा ब्याजदर करिडोर लागू हुँदा लगानी हुँदैन भन्ने आशंका भने व्यर्थको हो ।
यस विषयलाई केही बैंकरहरूले पनि सकारात्मक कदम भन्दै छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेका थिए भने केहीले राष्ट्र बैंकको वित्तीय क्षेत्रलाई नियन्त्रण गरिराख्ने प्रपञ्चका रूपमा लिएका थिए । यसबारे बैंकर्स संघले भने आधिकारिक धारणा सार्वजनिक नगरेको मात्र होइन, यसबारे चर्चा–परिचर्चासमेत बैंकरहरूका बीचमा हुन छाडेको छ ।
ब्याजदर अवाञ्छित किसिमले तलमाथि भएको अवस् थामा सीमाभित्र कायम गर्न अवलम्बन गरि ने ब्याजदर निर्धार णको एउटा मौ द्रिक उपकर ण नै ब्याजदर करिडोर हो । हाल २८ दिने टे «जर ी बिलको ब्याजदर ०.१५ प्रतिशत, ९१ दिनेको १ प्रतिशत, ६ महिनेको २ प्रतिशत र एकवर्षेको २.५ प्रतिशत वरिपरि ब्याज (बट्टा) दर कायम छ । राष्ट्र बैंकले स्थायी वैधानिक तरलता सुविधाको बट्टादर भने १० प्रतिशत तोकेको छ । भारतमा अहिले पनि टे«जरी बिलको बट्टा दर ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले ब्याजदरलाई स्थिर राखिराख्न ब्याजदर करिडोरको सीमा १ प्रतिशतको अन्तर कायम गरेको छ । आरबीआईले बैंकहरूलाई ८ प्रतिशतमा रकम उपलब्ध गराउँछ भने बैंकहरूबाट ७ प्रतिशतमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले बैंकहरूलाई तरलता अभाव र अधिक तरलताको सामना गर्न केही राहत मिल्ने गरेको छ ।
तर, राष्ट्र बैंकले भने यतिखेर ब्याजदरमा सीमा कायम गर्ने कुरालाई चासो दिएको छैन । राष्ट्र बैंकले आफूलाई सहज हुँदा खुला बजार अर्थनीतिको व्याख्या गर्ने र असहज हुँदा यसलाई भुल्ने गरेको पाइन्छ । अहिले अन्तरबैंक कर्जाको ब्याजदर १ प्रतिशतभन्दा तल गएको स्थितिमा खुला बजार नीतिका कारण बजारमा हस्तक्षेप नगरेको राष्ट्र बैंकले दाबी गरिरहेको छ । तर, विगतका उदाहरणलाई पल्टाउँदा राष्ट्र बैंकका यी भनाइ र गराइमा अत्यन्तै फरकपन देखिन्छ । २०६७ असार २९ मा ट्रेजली बिल बिक्रीको अवस्था होस् वा २०६६ पुस २६ मा रिपो जारी गर्दाको स्थिति दुवै बेला राष्ट्र बैंकले खुला बजारनीतिलाई धोती लगाइदिएको छ । यी त खालि राष्ट्र बैंक आफैंले ब्याजदरमा लगाएका सीमाको एउटा उदाहरण हो । यस्ता उदाहरण अध्ययन गर्दा प्रशस्तै भेटिन्छन् । त्यसबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बोलकबोलमार्फत १० अर्व रुपैयाँको रिपो मागेकोमा राष्ट्र बैंकले जम्मा ५ अर्बमात्र दिएको थियो । त्यस अवसरमा केन्द्रीय बैंकले विभिन्न ब्याजदरको बट्टा कायम गर्दै ६ प्रतिशतको सीमा (क्याप) कायम गरेको थियो । त्यसैगरी टे«जरी बिल बिक्री गर्दा राष्ट्र बैंकले बिक्री गर्न खोजेको रुपैयाँभन्दा कमको माग हुँदा पनि ब्याजदरमा सीमा लगाउँदै थोरै मात्र दिएको थियो । १ अर्ब ४२ करोडको २८ दिने ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने प्रस्तावमा ३६ करोड १० लाखको माग देखिएकोमा राष्ट्र बैंकले २४ करोड ६० लाख मात्र दिएको थियो । त्यस अवसरमा ९१ दिने र ३ सय ६४ दिने ट्रेजरी बिलमा पनि राष्ट्र बैंकले माग भन्दा थोरै मात्र बिक्री गरेको थियो ।
केन्द्रीय बैंक मुद्रास्फीतिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आर्थिक विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न निरन्तर लागिपरेको हुन्छ । अन्य कुरालाई यथावत् छाड्ने हो भने लगानीका लागि अवश्य पनि महत्वपूर्ण उपकरण ब्याजदर नै हो । ब्याजदरमा आउने उतार–चढावले लगानीमा प्रत्यक्ष असर परी यसले मुद्रास्फीतिमा समेत असर पार्छ । यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोरको अवधारणालाई यथाशक्य छिटो कार्यान्वयनमा ल्याएर ब्याजदरलाई स्थिरता दिन सक्छ । यसबाट मुद्रास्फीति र आर्थिक विकासको प्राप्तिका लागि राष्ट्र बैंक करिडोर प्रणालीको लक्ष्यसँगै दैनिक भुक्तानीदर नीतिमा केन्द्रित हुने हुँदा बजारका वास्तविक तरलता स्थितिबारे पनि ऊ जानकार रहन्छ । केन्द्रीय बैंक खुला बजार परिचालनका लागि निश्चित स्तरको कोष आपूर्ति गर्ते एउटा प्रणाली भएकाले समान कर्जा सुविधाको व्यवस्था र तोकिएको ब्याजदरमा माग भएबमोजिमको दैनिक रकम उपलब्ध गराउने उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । यस्तो बेला निक्षेपकर्ता संस्थाको सट्टा अन्तरबैंकिङ बजारमाथि केन्द्रीय बैंकले जरिवानासहितको ब्याजदर नीति निर्धारण गरेको हुन्छ ।
दैनिक भुक्तानी दरअन्तर्गत तह निर्धारण गरिनु करिडोर प्रणालीको एउटा पक्ष हो । यो तहले दुई फरक तरिकासँग सम्बन्ध राख्छ । पहिलो यो सुविधाबाट निक्षेपकर्ता संस्थाहरूले अतिरिक्त निश्चित ब्याजदर निर्धारण गरी दैनिक रूपमा र कम संकलन गर्न सक्छ भने अर्कातिर छुटदरजस्तै निक्षेपदर पनि लक्षित नीतिदरभन्दा तल निर्धारण गरिएको हुन्छ । बैंकको लक्ष्य भनेको भण्डारण नै हो । यो लक्ष्य ब्याजदरको मुनि निर्धारण गरिने भएकाले यसलाई भुक्तानी ब्याजदरको रूपमा हेरिन्छ । त्यसकारण ब्याजदर करिडोरको पूर्ण कार्यनीतिको ढाँचा तयार गरी व्यवहारमा उतार्न र यसबाट वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभावलाई सामान्यकृत गर्दै स्थिर ब्याजदरको बाटोमा लाग्नु अहिलेको माग हो । हाम्रोजस्तो अपूर्ण बजारमा ब्याजदर करिडोरको प्रभावबाट कतिपय बाधा–व्यवधान आउन सक्छन् । तर, केन्द्रीय बैंकले सकारात्मक रूपमा ब्याजदर करिडोरलाई लिई त्यहीअनुरूपको नीतिगत व्यवस्थामा भएमा दिनदिनै ब्याज बढाउनुपर्ने र घटाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त गरी स्थिर प्रकृतिको ब्याजदर निर्धारणमा महत्वपूर्र्ण योगदान दिनसक्छ ।
Comments
Post a Comment