निर्यातमा कमजोर सरकारी भूमिका

निर्यातमा कमजोर सरकारी भूमिका(Karobar Weekly)

प्रस्तुति: टुलराज बस्याल( मिति: 2012-04-30)

व्यापारसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, वस्तुगत विकास र निर्यात प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास आदिमा सुधार आउन सकेको छैन । निर्यातमा दिइने भनिएको नगद सहुलियतको कार्यान्वयन पक्ष पनि सहज, सरल र सुदृढ बन्न सकेको छैन । फलस्वरूप व्यापारसम्बन्धी तथ्यांकहरूले कमजोर अवस्था निरन्तर बढ्दै गएको इंगित गरेका छन् ।

निर्यात अभिवृद्धिका लागि प्रयासहरू केन्द्रित गरिने कुरा विकास योजनालगायत अन्य सरकारी दस्तावेजहरूमा समावेश गरिएको पाइन्छ, तर यस्ता विषयहरूको कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं कमजोर रही व्यापारघाटाको व्यापाक अनुपातमा विस्तार हुँदै आएको छ । तीनवर्षीय अन्तरिम योजनाले नेपालको निर्यातजन्य वस्तुहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विभिन्न कारणले गर्दा ह्रासोन्मुख भएको उल्लेख गर्दै उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आपूर्ति पक्षलाई सबल तुल्याउने, व्यापारसम्बन्धी भौतिक संरचना र पूर्वाधारको विकास गर्ने, नीतिगत सुसधारका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिने, निर्यात प्रवद्र्धन एवं बजार पहुँचका उपायहरू अवलम्बन गर्ने, व्यापार सहजीकरणको कार्य गर्ने, संस्थागत सुधारका साथै व्यापारको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्नेजस्ता रणनीतिहरू तर्जुमा गरेको थियो ।
चालू त्रिवर्षीय योजनाले लगानी एवं व्यापारमैत्री वातावरणको कमी, निर्यातजन्य उद्योगहरूलाई उत्पादनमूलक अन्य आर्थिक क्षेत्रहरू (कृषि, वन, पर्यटन आदि) सँग एकीकृत गर्न नसक्नु, अधिकांश निर्यातयोग्य वस्तु आयातीत कच्चापदार्थमा आधारित हुनु, भौतिक पूर्वाधारको पर्याप्त विकास हुन नसक्नु एवं भएका पूर्वाधारहरू पनि पूर्ण उपयोगमा आउन नसक्नु, प्रमुख निर्यातजन्य वस्तुहरूको गुणस्तर कम हुनु आदि समस्याहरू औंल्याएको थियो । योजनाका रणनीतिहरूमा निर्यातजन्य क्षमता अभिवृद्धिका लागि उत्पादन र उत्पादकत्वमा मूल्य अभिवृद्धि हासिल गर्न आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने, पहिचान भएका निर्यातजन्य वस्तुको प्रवद्र्धन, बजारीकरण र मूल्य श्रृंखला स्थापनामा उच्च जोड दिँदै नयाँ निर्यातयोग्य वस्तु तथा सेवाको पहिचान तथा विकास गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, निर्यात अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा व्यापार विविधीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने, निर्यात अभिवृद्धि गर्न तुलनात्मक लाभ भएका निर्यातजन्य वस्तु तथा सेवाहरूलाई प्रोत्साहन, सुविधा तथा सहुलियत प्रदान गर्ने आदि रहेका छन् ।
योजनाको आधार वर्ष (२०६६/६७) को रु. ६१ अर्ब निर्यातबाट योजनाको अन्तिम वर्ष (२०६९/७०) मा यो रकम रु. १०० अर्ब पु¥याउने अर्थात् वार्षिक औसत निर्यात वृद्धिदर १७.९ प्रतिशत हासिल गरी जीडीपीमा व्यापार घाटाको अनुपात घटाउने तथा आयात धान्न सक्ने निर्यातको प्रतिशत (निर्यात÷आयात अनुपात) बढाउनेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्यहरू पनि योजनाले समावेश गरेको छ । साथै, अन्तरिम संविधान, २०६३ ले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि समेत लगानी प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्वअन्तर्गत समावेश गरेको थियो ।
योजनाका रणनीतिहरू भने खासै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । निर्यात सम्बन्धमा संरचनात्मक समस्या र चुनौतीहरू यथावत् रहेका छन् । व्यापारसम्बन्धी भौतिक पूर्वाधार, वस्तुगत विकास र निर्यात प्रवद्र्धन, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको विकास आदिमा सुधार आउन सकेको छैन । निर्यातमा दिइने भनिएको नगद सहुलियतको कार्यान्वयन पक्ष पनि सहज, सरल र सुदृढ बन्न सकेको छैन । फलस्वरूप व्यापारसम्बन्धी तथ्यांकहरूले कमजोर अवस्था निरन्तर बढ्दै गएको इंगित गरेका छन् । राष्ट्रिय लेखाको तथ्यांकअनुसार जीडीपीमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको अंश प्रतिशत २०५७/५८ को २२.६ बाट निरन्तर घट्दै गई २०६८/६९ मा ९.८ मा सीमित रहेको छ । २०५७/५८ देखि २०६२/६३ सम्मको ६ वर्षमा जीडीपीमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको अनुपात १६.८ प्रतिशत रहेकोमा त्यसपछिको ६ वर्ष (२०६३/६४–२०६८/६९) मा १०.७ प्रतिशतमा सीमित रही अघिल्लो अवधिको तुलनामा पछिल्लो अवधिमा जीडीपीको ६.१ प्रतिशत बिन्दुले वस्तु तथा सेवा निर्यात घट्न गएको छ । २०५७/५८ देखि २०६८/६९ सम्मको ११ वर्षको अवधिमा वस्तु तथा सेवा निर्यातको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत मात्र रहेकोमा वस्तु तथा सेवा आयातको यस्तो वृद्धिदर ११.९ प्रतिशत पुगी व्यापारघाटाको वृद्धिदर २०.१ प्रतिशत कायम भएको छ । साथै, यथार्थ मूल्यमा हेर्दा यस अवधिमा निर्यातको औसत वृद्धिदर १.८ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ । जीडीपीमा कुल उपभोग र कुल लगानीको योगको अनुपात २०५७/५८ को ११०.६ प्रतिशतबाट २०६८/६९ मा १२२.८ प्रतिशत पुग्नुले जीडीपीको तुलनामा व्यापार घाटाको अनुपात सो अवधिमा १२.२ प्रतिशत बिन्दुले बढ्न गएको छ । फलस्वरूप उपर्युक्त ११ वर्षको अवधिमा जीडीपीको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।
उपरोक्त तथ्यांकहरूबाट अर्थतन्त्रमा साधन र स्रोतको उपयोगमा सक्षमता घट्न गएको स्पष्ट हुन्छ । उपलब्ध साधन र स्रोतको बढी प्रयोग उपभोग र आयाततर्फ नै केन्द्रित रहनुले सरकारी व्यवहार निर्यात तथा जीडीपी वृद्धितर्फभन्दा निर्यात घटाउने र जीडीपी विस्तारमा शिथिलता ल्याउनेतर्फ केन्द्रित रहेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी सरकारी व्यवहार प्रदर्शित हुनुले देशको निर्यात अभिवृद्धि तथा विविधीकरण गर्ने भन्दै सरकारी दस्तावेजहरूमा राखिएका नाराहरू केबल झुटा आश्वासनबाहेक अरु केही रहेनछन् भन्ने पुष्टि भएको छ । अझ संविधानमै निर्यात प्रवद्र्धन शब्दलाई समावेश गरी निर्यात प्रवद्र्धनतर्फ क्रियाशील रहेको भ्रम सम्प्रेषित गर्नुले देशको निर्यातप्रति सरकारी पक्ष इमानदार बन्न नसकेको प्रतीत हुन्छ ।
उपलब्ध साधन र स्रोतको कुशल उपयोग सुनिश्चित गरी उत्पादनशील लगानी, आर्थिक वृद्धि, औद्योगीकरण, निर्यात अभिवृद्धि, पूर्वाधार निर्माणजस्ता क्षेत्रतर्फ केन्द्रित गरी देशको अर्थतन्त्रको विकास, स्थायित्व र सुदृढीकरणमा योगदान दिन सक्ने संरचना र व्यवहार देखिनुपर्नेमा सस्तो लोकप्रियताका लागि अर्थतन्त्रका लागि अनुपयोगी हुने गरी साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै जाँदा आर्थिक वृद्धिदर र निर्यात प्रवद्र्धनमा निराशाजनक अवस्था सिर्जना भएको हो । हाल सरकारी व्यवहारको मूल ध्येय राष्ट्रिय साधनलाई फजुल खर्च र अनावश्यक उपभोगमा केन्द्रित गर्नु नै रहेको छ । यस्तो परिपाटीबाट गैरजिम्मेवार राजनीतिक क्षेत्रलाई क्षणिक रुपमा लोकप्रिय हुन सहयोग पुग्ने भए तापनि अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन विकास, विस्तार, समृद्धि र जनताको सर्वत्तोमुखी आर्थिक कल्याणको उद्देश्य दिगो रूपमा पूरा गर्नेतर्फ प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुनजान्छ । उत्पादनशील लगानी र रोजगारी अभिवृद्धितर्फ सरकारी पक्ष क्रियाशील बन्न नसक्दा कलान्तरमा अर्थतन्त्रले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । आफ्नो क्षणिक स्वार्थसिद्धिका लागि राष्ट्रको आर्थिक जीवन र भविष्यमै कुठाराघात गर्ने गरी राजनीतिक वृत्तले देखाएको गैरजिम्मेवार व्यवहारले भविष्यमा उत्पादन र उत्पादकत्व अझ घटाउने छ, आयातको विस्तार अझ बढ्ने छ, निर्यात थप संकुचित बन्दै जानेछ, अत्यधिक उपभोगको मात्रा अझ बढ्नेछ, गार्हस्थ्य बचत र उत्पादनशील लगानीको स्तर अरु घट्ने छ, मूल्य वृद्धि थप चर्किनेछ र जनताको जीवनस्ीतरमा परेको प्रतिकूल प्रभाव अरु घनीभूत बन्दै जानेछ । निजीक्षेत्रको लगानी संकुचित हुने क्रम रोकिनेछैन भने वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने संभावना रहनेछैन । भएको स्वदेशी लगानी पनि पलायन हुने जोखिम बढ्नेछ । वैदेशिक स्रोतमाथिको निर्भरता अरू बढ्नेछ र यस्तो स्रोतको उपलब्धता घट्न जाँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक संकट निम्तिने जोखिम बढ्नेछ  । समग्रमा अर्थतन्त्रमा आर्थिक अनिश्चितता र अस्थिरताको समस्या चर्किन गई लगानीको वातावरण थप प्रतिकूल बन्नेछ । साधन र स्रोतलाई अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हित अभिवृद्धि हुने गरी उपयोग गर्न दुरुत्साहित गर्ने तथा अर्थतन्त्रको भावी स्वरूप अरू विकराल बन्न सहयोग पु¥याउने व्यवहार प्रदर्शित गर्ने अनुत्तरदायी राजनीतिक वृत्तले अर्थतन्त्रप्रति गरेको यस्तो घातको जिम्मेवारी लिने कि नलिने ?