टाढा छैन आर्थिक समृद्धि

टाढा छैन आर्थिक समृद्धि(Karobar weekly)

प्रस्तुति: गजेन्द्र बुढाथोकी

मिति: 2012-05-01

यदि अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरूले सही ढंगले काम गरे भने आर्थिक समृद्धिका लागि कुनै समय नै लाग्दैन भन्ने कुरा सूचकहरूले देखाइरहेका छन् । वास्तवमा आर्थिक विकास भनेको समग्र मुलुकको उत्पादन, उत्पादकत्व र उद्यमशीलताको एउटा पूर्ण चक्र हो; जहाँ राज्य, निजी क्षेत्र, समुदाय र व्यक्ति सबैको पूर्ण भूमिकाको परिकल्पना गरिन्छ । विगतदेखि हालसम्म हामीले अभ्यास गर्दै आएको आर्थिक विकास नीतिमा यहीँनेर त्रुटि भयो । या त हामीले राज्यको मात्र अधिक भूमिका खोज्यौं अथवा निजी क्षेत्रमाथि अधिक निर्भरता देखायौं । जसले गर्दा अर्थव्यवस्था सुकेनास लागेजस्तो कतै धेरै फुलेको त कतै अत्यन्तै खिइएको अवस्थामा रहन पुग्यो । हुनेखाने र हुँदा खानेबीचको अन्तराल बढेर गयो । गरिब र धनीबीचको अन्तर झल्काउने गिनी कोफिसियन्ट सन् १९९६ मा ०.३४ रहेकोमा २००९/१० मा आइपुग्दा ०.४६ हुन पुग्यो, हाल यो ०.३३ मा झरेको दाबी गरिएको छ । यद्यपि यो उपभोग खर्चमा आधारित गणना भएकाले आयगत आधारमा गरिब र धनीबीचको बढ्दो खाडललाई यसले सही ढंगले नदेखाउने अर्थशास्त्रीहरूको भनाइलाई देशको अर्थ–सामाजिक स्थितिले प्रमाणित गरिरहेको छ । माथिल्लो २० प्रतिशत झन्–झन् धनी र तल्लो २० प्रतिशत झन्–झन् गरिब हुँदै गएका छन् । पक्कै पनि मध्यम वर्गको उदय भएको छ, तर त्यो आयगत विभेद घटाउनमा भन्दा अझ बढाउनमा सहायक बनेको छ । विकास विभेदको निर्गतिलो प्रमाण, मध्य र सुदूर पश्चिम हो ।
हामीसँग विकासका प्रशस्त सम्भावनाहरू बाँकी छन्, प्राकृतिक प्रदत्त र प्रविधिको संयोजनले उपलब्ध अवसरहरूलाई हामीले सही ढंगले दोहन गर्न सकेका छैनौं । निरन्तर प्रयास गरियो भने उपलब्धि टाढा छैन भन्ने कुरा हामीले देखी÷भोगिसकेका छौं । विकासका लागि केही पूर्वसर्त आवश्यक पर्छन्, जो राजनीतिक प्रणाली र आर्थिक वातावरणसँग जोडिएका छन् । नागरिकको आर्थिक–सामाजिक हितका लागि कृषि, सेवा, औद्योगिक सबै क्षेत्रबाट उत्पादकत्व अभिवृद्धि हुनु जरुरी छ । यसका लागि राज्यले वातावरण बनाउनुपर्छ, त्यो भनेको नीतिगत सुधार नै हो । ठोस आर्थिक निर्णयहरू लिनका लागि साहसिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ, जुन कुरालाई राजनीतिक दलहरूले बुझ्नु आवश्यक छ । राज्यको स्रोत–साधन कसरी सही ढंगले सदुपयोग गर्ने, निजी लगानी कसरी आकर्षित गर्ने र आर्थिक चक्रमा उनीहरूको भूमिकालाई कसरी बढाउने, कसरी सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्षौंदेखि रहँदै आएको भूमिकालाई पुनव्र्याख्या गर्ने, स्थानीय विकासमा सामुदायिक क्षेत्र (विशेष गरी समुदायमा आधारित विकास प्रक्रिया, जो हामीले दस वर्षे द्वन्द्वका क्रममा दसौं योजना अवधिमा अभ्यास ग¥यौं र जसबाट उचित प्रतिफलसमेत हासिल भयो) को परिचालन कसरी गर्ने? भन्ने विषयमा हामीले नयाँ ढंगले सोच्न आवश्यक छ ।
अब हामीले १९ औं शताब्दीका ढंगले विकास बहस गर्नुको कुनै तुक छैन, जहाँ शास्त्रीय पद्दतिका विकास मुद्दाहरू हुन्थे । राजा–महाराजाहरूलाई केन्द्रमा राखेर विकास योजनाहरू निर्माण हुन्थे । यसरी तर्जुमा गरिएका केन्द्रिकृत विकास योजनाको नतिजा हामीले देखिसक्यौं । एउटा कुरा के पक्का छ भने नयाँ परिवेशमा हामीले सामन्ती श्रम सम्बन्धको आधार टेकेर उच्च र दीगो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्दैनौं । अभिजात्य वर्ग र श्रमिक वर्गबीचको विभेदको खाडल कम गर्दै लानका लागि राज्यका स्रोत र साधनहरूमा समान पहुँच र राष्ट्रिय आयको समान वितरण मुख्य सर्त हो ।
विश्वका सबै गरिब मुलुकहरूमा एउटा कुरा समान छ, त्यो हो– असमानता नै विकासको मुख्य बाधक हो । राज्यले लोककल्याणकारी नीति लिन नसक्दा, यस्ता नीतिहरूको प्रभावकारी पालना गराउन नसक्दा औद्योगीकरण वा अन्य कुनै विधिबाट राष्ट्रिय आम्दानी बढे पनि सामाजिक क्षेत्रमा अपर्याप्त सरकारी खर्च र साधन–स्रोतमा पहुँचका व्यवधानका कारण गरिब र श्रमिक वर्ग सँधै पछाडि पर्ने गरेका छन् । विश्व बैंकका अर्थशास्त्री एजाज घानीले गरेको दक्षिण एसियाको द्वन्द्व विश्लेषणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) र द्वन्द्वबीच प्रत्यक्ष सकारात्मक सम्बन्ध नहुने देखाएको छ । कमजोर प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकहरूमा द्वन्द्वको संवेदनशीलता अधिक हुन्छ, तर त्यो नै द्वन्द्व वा विग्रहको कारण भने होइन । यसका पछाडि राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरणले मुख्य भूमिका खेलिरहेको हुन्छ । द्वन्द्वबाट ग्रसित विश्वका प्रायःजसो गरिब मुलुकहरूमा अभिजात्य वर्गले जहिल्यै शक्तिकेन्द्रमा पहुँचको भाडा खाने तर विपन्न वर्ग वा तल्लो वर्ग भने राजनैतिक शक्ति प्राप्तिका लागि उपयोग गर्ने माध्यम मात्र भएका छन् । यो आर्थिक–सामाजिक विभेदको मुख्य कारण हो भने द्वन्द्वका लागि उत्प्रेरक तŒव पनि हो । अधिकांश राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरू जनताको आर्थिक–सामाजिक सशक्तीकरण बढ्यो भने आफ्नो राजनीति शक्तिलाई यसले कमजोर तुल्याउँछ र बढ्दो जनआकांक्षाले अशान्ति सिर्जना गर्छ भन्ने सोच्छन् । अहिलेको धेरैजसो राजनीतिक असहमतिको जड नै यही हो । यदि माओवादीका सर्तहरू मानियो भने हाम्रो राजनीतिक प्रभावलाई हानि पुग्छ भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास एमाले र काँग्रेसमा छ भने उनीहरूको सर्त मान्यो भने १० वर्षे जनयुद्ध र संविधानसभा निर्वाचनपछि ठूलो दलका रूपमा प्राप्त जनमतको अबमूल्यन हुन्छ भन्ने डर माओवादीमा विद्यमान छ । राजनीतिक शक्ति देखाउने वा कायम राख्ने यही शक्ति संघर्षको चक्रव्यूहमा नेपालको अर्थ–सामाजिक संरचना पेलिँदै आएको छ ।
अंकट्याडद्वारा हालै प्रकाशित ‘विकास सोचका तीन दशक’ नामक अध्ययन प्रतिवेदनले ८०, ९० र २००० को दशकमा अपनाइएका कुनै एकल सैद्धान्तिक मोडलले अहिलेको र आउँदो दशकमा काम गर्दैन भन्ने प्रमाणित तथ्य सार्वजनिक गरेको छ । भौतिक पुँजीको विकास नै आर्थिक विकासको साधन र साध्य हो भन्ने सिद्धान्त अब पुरानो भइसक्यो । मानवीय पुँजी र नयाँ प्रविधि, नयाँ विचारधारा, उत्पादन र बजारबीचको अन्तरसम्बन्धलाई कायम गर्ने हो भने त्यो नै दिगो र उच्च आर्थिक विकासको आधार बन्न पुग्छ ।
विगत २५ वर्षमा विश्व आर्थिक प्रणालीमा कसरी परिवर्तन आयो भन्ने हामीसँग दुई फरक–फरक अनुभव छन्, एउटा दक्षिणी छिमेकी र अर्को उत्तरी छिमेकीको । भारतले लोकतान्त्रिक परिपाटी अभ्यासको धेरैपछि १९८० को मध्य र ९० को पूर्वाद्र्धमा आएर अर्थतन्त्रलाई क्रमिक रूपमा खोल्ने प्रक्रिया थाल्यो, यद्यपि त्यतिखेर बजारमुखी अर्थव्यवस्था नै राज्यको साधन–स्रोत बाँडफाँडको मुख्य औजार भने थिएन । राज्यका केही भूमिकाहरूलाई कायमै राख्दै अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउने जुन नीति भारतले अख्तियार ग¥यो, त्यसको परिणति आज भारत उदाउँदा अर्थतन्त्रहरूमै अधिक बहु–राष्ट्रिय कम्पनी जन्माउने तथा उच्च गतिको दिगो आर्थिक विकास हासिल गर्ने जीवन्त अर्थव्यवस्था भएको ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक बन्न पुगेको छ । अर्कातिर चीनको कथा हेरौं । कम्युनिष्ट शासन पद्दति भएको चीनको उच्च सफलता (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा अझै पनि अमेरिका पहिलो नम्बरमा भए पनि अर्थतन्त्रको आकार, बजार र उपभोगका कारण चीन विश्वकै प्रमुख अर्थव्यवस्था भइसकेको छ)को मुख्य आधार के हो भन्ने विषयमा विश्वका धेरै अध्येताहरूका लागि अध्ययनको विषय बनेको छ । देङ स्याओ पिङका पालामा एक मुलुक दुई नीतिअन्तर्गत सीमित आर्थिक उदारीकरण थालियो । यद्यपि पूर्ण रूपमा योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाको अभ्यास गर्दै नगरहरू र ग्रामीण उद्यमहरूलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो । त्यसपछि राज्यका संस्थानहरूलाई निजीकरण गर्दै लैजाने नीति अंगीकार ग¥यो । विदेशी कम्पनीहरूसँग उत्तम साझेदारीको विकास ग¥यो भने आफ्नो मुलुकभित्र विदेशी लगानी आकर्षित गर्नका लागि सहज वातावरण तयार पारिदियो । स्वदेशी उत्पादनको विदेश निर्यातका लागि राज्यले नै विशेष भूमिका खेल्न थाल्यो । अहिले पनि त्यहाँ राजनीति कम्युनिस्ट शासन प्रणालीमै आधारित छ, जसले चीनभित्र बृहत् राजनीतिक स्थिरता कायम गरेको छ भने बाह्य विश्वमा आर्थिक शक्तिका रूपमा उसलाई उभ्याएको छ । पछिल्लो आधा दशकमा उसले जहाँ जस्तो भूमिका आवश्यक पर्छ, त्यही रूपमा प्रस्तुत हुने नीति अख्तियार गरेको छ । अफ्रिकी मुलुकहरूमा विकास सहयोग बढाइरहेको चीनले अमेरिकी ऋणपत्रको ठूलो हिस्सा किनेको मात्र छैन, भर्खरै युरोपको ऋण संकटमा सहयोग गर्न समेत सहमति जनाएको छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमार्फत समृद्धिको मार्ग खोजिरहेको नेपालले अब शान्तिपूर्ण संक्रमणको चरण पार गरी अब आर्थिक विकासको पथमा अग्रसर हुनैपर्छ ।  यो बेलामा हामीले आधुनिक अर्थतन्त्रको जग बसाउन सक्यौं, परिवर्तित विश्वमा आफ्नो तुलनात्मक लाभका क्षेत्र पहिल्याउन सक्यौं र आर्थिक नीतिहरूलाई सोहीअनुरूप ढाल्न सक्यौं भने हाम्रो समृद्धि टाढा छैन ।