नेपालीहरूको चमत्कारिक आयवृद्धि

नेपालीहरूको चमत्कारिक आयवृद्धि (Karobar weekly,2012-04-25)

राजनीतिक अस्तिरता, सशस्त्र द्वन्द्व र संक्रमणकालीन अवधिका कारण बितेका डेढ दशकमा देशभित्र रोजगारीको अवसरहरू खुम्चिएको भए पनि नेपालीहरूको आर्थिक समुन्नतिमा भने अपत्यारिलो ढंगले वृद्धि हुँदै गएको आर्थिक सूचकहरूले देखाइरहेका छन् । पहिलो नेपाल जीवनस्तर मापन सर्भे १९९५/९६ ले नेपालमा गरिबीको रेखामुनि ४१.७ प्रतिशत जनसंख्या रहेको नतिजा निकालेकोमा सन् २००३/४ मा सम्पन्न दोस्रो सर्भेले यो अनुपात ३०.८ प्रतिशतमा झरेको देखायो भने तेस्रो सर्वे २०१०/११ ले गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २५.२ प्रतिशत रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । यद्यपि यो तथ्यांकप्रति अझै विश्वास गरिरहिएको छैन । आर्थिक तथ्यांक विश्लेषण गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आईएमएफ), एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र अंकट्याडजस्ता संस्थाहरू आ–आफैंले तर्जुमा र विकास गरेका विधिअनुसार गरिबीको अनुपातबारे अनुमानहरू सार्वजनिक गर्ने गरेका छन् । विश्व बैंकको क्रयशक्ति समता (पीपीपी)  आधारमा गरिएको गणनाले भने प्रतिदिन १.२५ डलरभन्दा कम आर्जन गर्नेहरू ३२.५ प्रतिशत र २ डलरभन्दा कम आर्जन गर्नेहरू ६२.२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । अनुपातका हिसाबले तलमाथि भए पनि सन् १९९५/९६ देखि २०१०/११ को अवधिमा आइपुग्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्यामा व्यापक कमी आएको कुरामा दुईमत हुन सक्दैन ।
गरिबी घट्नका लागि आममानिसको आयवृद्धि हुनुपर्छ, जीवनस्तरमा सुधार आउनुपर्छ । नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयको गणना हेर्ने हो भने बितेका दुई दशकमा तीन गुणाले नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयवृद्धि भइसकेको देखिन्छ । देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई जनसंख्याले भाग गरेपछि प्रतिव्यक्ति आय निस्कन्छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जारी गर्ने राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले अर्थतन्त्रको कुल योगबारेको तथ्यांक उपलब्ध गराउँछ, जहाँ प्रतिव्यक्ति औसत भने जनसंख्याको कुल तथ्यांकलाई भाग गरेर निकालिन्छ । विभागले हालै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन प्रचलित मूल्यमा १५ खर्ब ५८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको छ, जसलाई नेपालको हालको जनसंख्या २ करोड ६६ लाखले भाग गर्दा प्रतिव्यक्ति आय ५७ हजार ७ सय २६ रुपैयाँ पुगेको देखिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा १२ प्रतिशत बढी हो । अमेरिकी डलरमा भने नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ७ सय ३५ डलर पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ । उता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भने चालू वर्ष सन् २०१२ मा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ६ सय २४ अमेरिकी डलर रहने उल्लेख गरेको छ, यो सन् २०११ मा ६ सय ५३ डलर रहेको अनुमान छ । अमेरिकी डलरसँग नेपाली मुद्राको विनिमयदरमा भएको उतारचढावले गर्दा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय ह्वात्तै बढेको देखिएको तथ्यलाई बिर्सने हो भने बितेको २२ वर्षमा नेपालीहरूको आयमा अभूतपूर्व वृद्धि भइसकेको देखिन्छ । यद्यपि स्थिर विनियमदरको सिद्धान्तलाई प्रयोग गर्दा पनि सन् १९९० को दशकको चानचुन २५० डलरबाट अहिले करिब ५ सय डलर अर्थात् दुई गुणाले नेपालीहरूको आय र त्यही अनुपातले समृद्धि बढेको कुरालाई हामीले स्वीकार गर्नैपर्ने हुन्छ ।
पूर्वउदारीकरण अवधि १९८०–८५ मा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ सय ६० डलरको हाराहारीमा मात्र थियो, जुन १९९०/९१ मा आइपुग्दा १ सय ९५ डलरमा आइपुग्यो भने आर्थिक उदारीकरणपछिको पहिलो पाँचवर्षे अवधिमा २ सय ७ डलर पुग्यो । माओवादी द्वन्द्व सुरु भएको २०००/२००१ मा प्रतिव्यक्ति आयदर २ सय ३७ डलर पुगेको थियो भने अर्थतन्त्रमा भएको नकारात्मक वृद्धिका कारण २००१/२ मा पुनः घटेर २ सय ३० डलरमा झ¥यो । (स्रोतः अंकट्याड–स्ट्याटस) । सरकारी तथ्यांक नै हेर्ने हो भने पनि माओवादी जनयुद्ध चरम ढंगले अघि बढेको २०५७/५८ लाई आधार वर्ष मान्दा सो वर्ष नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय २ सय ५९ डलर रहेकोमा,  ०५८/५९ मा २ सय ५५ त्यसपछि मन्द वृद्धि हुँदै ०५९/६० मा २ सय ६१, ०६०/६१ मा २ सय ९३ तथा जनआन्दोलनपूर्व ०६२/६३ सम्म आइपुग्दा ३ सय ५० डलर कायम भएको देखिन्छ । विशेष गरी २०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि भने नेपालीहरूको आयमा चमत्कारिक वृद्धि भएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । सो वर्ष आयवृद्धि एकै पटक ३ सय ५० बाट ३ सय ९० हुँदै आव २०६४/६५ मा ४ सय ६४, ०६५/६६ मा ४ सय ६५ रहेकोमा ०६६/६७ मा एकैपटक ५ सय ५६, ०६६/६७ मा ५ सय ५६ र ०६७/६८ मा ६ सय ४२ डलर पुगेकोमा यो वर्ष ह्वात्तै ७ सय ५५ डलर पुगेको तथ्य अपत्यारिलो छ । यद्यपि तथ्यांक विभागले गत वर्षको संसोधित तथ्यांक ७ सय १२ डलर रहेको जनाएको छ, यो चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख भएको भन्दा बढी हो । (स्रोत ः विभिन्न आर्थिक सर्वेक्षणहरू) ।
नेपालीहरूको वार्षिक आयवृद्धिलाई प्रतिशतका आधारमा हेर्दा सन् २००० अगाडि औसत २.३ देखि २.५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकोमा सन् २००५ सम्ममा यो वृद्धिदर २.८ प्रतिशत हुँदै परिवर्तनपछिको पाँच वर्षमा यो वृद्धिदर औसत ४.६ प्रतिशत पुगेको देखिन्छ । यदि देशमा दिगो शान्ति बहाली भयो र राजनीतिक स्थिरता कायम भयो भने नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय छोटो अवधिमै उच्चदरले बढ्ने यो तथ्यांकले देखाउँछ ।
नेपालीहरूको आय र समृद्धिमा वृद्धि भएको छ भन्ने कुरा सामाजिक तथ्यांकहरूले पनि पुष्टि गर्छन् । विगतका १५ वर्षमा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको सुविधा र यातायातको पहुँचजस्ता सामाजिक सूचकहरूमा व्यापक सुधार आएको देखिन्छ । स्वास्थ्य र शिक्षाको सूचकहरूलाई हेर्ने हो भने बालमृत्युदर, मातृमृत्युदर, खुद भर्नादरमा व्यापक सुधार आएको देखिन्छ । आधाघण्टाको दूरीमा प्राथमिक विद्यालयमा पहुँच दर ९४.७ प्रतिशत र स्वास्थ्य संस्थामा पहुँच दर ६१.८ प्रतिशत पुगेको छ । विभिन्न दातृ संस्थाहरूका सहयोगमा चलाइएका भर्ना अभियान, दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक प्रभाव पारिरहेका छन् । प्राथमिक तह नै पूरा नगरी विद्यालय छाड्नेहरूको संख्यामा ठूलो अनुपातले कमी आएको छ । स्वास्थ्यसेवामा पहुँच बढ्दै गएका कारण नेपालीहरूको औसतआयु ६५ वर्ष पुगेको छ, जुन २० वर्षअघि औसत ४९–५० वर्षको हाराहारीमा मात्र थियो ।
नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयदर बढ्नुमा सन् १९९५/९६ पछि विस्तारित भएको वैदेशिक रोजगार र सोही कारणले मुलुकमा भित्रने वार्षिक औसत ३ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरबराबरको विप्रेषणलाई कारक मानिएको छ । विप्रेषण पनि एउटा कारक हो, तर यो नै मुख्य आधार भने होइन । जनगणनाको औपचारिक तथ्यांकले १९ लाख नेपाली घरबाहिर रहेको देखाएको छ भने अनौपचारिक आँकडाका आधारमा ३० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् भन्ने गरिएको छ । २ करोड ६६ लाख जनसंख्या भएको देशमा ३० लाखको आम्दानीले बाँकी २ करोड ३३ लाखको जीवनस्तर सुध्रियो भन्नु असुहाउँदिलो मात्र होइन, हास्यास्पद नै देखिन्छ । या त देशको समग्र आय गणनामा त्रुटि भएको हुनुपर्छ, या नेपालीहरू नै थाहै नपाई समृद्धिको बाटामा लम्किरहेको हुनुपर्छ ।
पूर्वी नेपालको काँकडभिट्टादेखि पश्चिम नेपालको महेन्द्रनगरसम्म राजमार्गले छोएका स्थानहरूमा र खानेपानी, विद्युत्, सडक सञ्जाल, स्वास्थ्य पूर्वाधारलगायतका सेवा पुगेका मध्यपहाडी क्षेत्रहरूमा व्यापक रूपमा भइरहेको सहरीकरण, नेपालीहरूको खर्च गर्ने आनिबानीमा आएको परिवर्तन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको सहज पहुँच अभिवृद्धिसँगै तिनीहरूले कमाइरहेको उच्च नाफा (नाफा हुनका लागि आय बढ्नु पर्छ, बैंक–वित्तीय संस्थाको आय बढ्नका लागि सर्वसाधारणको बचत गर्ने बानी बढ्नुपर्छ, यसरी सर्वसाधारणबाट प्राप्त भएको निक्षेप, ऋणका रूपमा पुनः लगानी हुनुपर्छ र त्यसको ब्याजसहितको असुली राम्रो हुनुपर्छ । समग्रमा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार नभई बैंक–वित्तीय संस्थाले नाफा कमाउन सक्दैनन्), सरकारले विकास गतिविधिमा व्यापक अनुपातमा लगानी नगरे पनि, निजी क्षेत्रले दूधको तरसमेत फुकेर पिएझैं नजानिँदो तबरले थोरै अनुपातमा मात्र भए पनि लगानी गरिरहेको भए पनि अर्थतन्त्र मन्द गतिले भए पनि चलायमान भइरहेको छ ।
सन् २००७ देखि २०११ को अवधिमा हामीले दोहारो अंकको मूल्यवृद्धि दर बेहोर्नुप¥यो, पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हाम्रो बुत्ताभित्रको कुरा रहेन । यदि अर्थतन्त्रमा आत्मनिर्भरता (अरू क्षेत्रमा नसके पनि राज्यले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर खाद्यान्न, माछामासु, तरकारी–फलफूलको आयात कम गर्न सक्छ र अहिलेसम्म कृषि नै अर्थतन्त्रको मूल आधार भएको, आर्थिक विकासलाई कृषिले नै हाँक्ने गरेकाले यस क्षेत्रको मात्र सुधारले पनि धेरै ठूलो योगदान पु¥याउन सक्छ) कायम गर्न सकिएमा हामी विश्वकै न्यून तहको प्रतिव्यक्ति आयबाट अहिले जसरी न्यून–मध्यम आयमा उक्लेका छौं, त्यसरी नै आउँदो दशकमा मध्यम आयमा उक्लन कुनै बेरै लाग्दैन ।